UK PCS Quize-4

उत्तर: C. ऋण तक पहुंच और संपार्श्विक (Collateral) की कमी

स्पष्टीकरण:  छोटे उद्यमियों के पास अक्सर ऋण लेने के लिए संपत्ति नहीं होती। सरकार की गारंटी योजना बैंकों को बिना किसी गारंटी के MSMEs को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।

उत्तर: D. प्रगतिशील कराधान और इक्विटी (Equity)

स्पष्टीकरण:  यह संरचना कम आय वालों पर कम बोझ और उच्च आय वालों पर अधिक बोझ सुनिश्चित करती है। कर स्लैब में बदलाव से निम्न और मध्यम आय वर्ग के पास अधिक पैसा बचता है, जो अंततः बाजार में मांग को बढ़ाता है।

उत्तर: B. टिकाऊ विकास और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा

स्पष्टीकरण:  यह पहल बुनियादी ढांचे के निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ती है। यह ऊर्जा-कुशल सड़क निर्माण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, जो भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

उत्तर: B. 5% और 18%

स्पष्टीकरण:  GST 2.0 का लक्ष्य अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाकर अनुपालन लागत (Compliance Cost) को कम करना है। दो-स्लैब संरचना से कर विवादों में कमी आएगी और आधार व्यापक होगा। यह सुधार विशेष रूप से MSMEs के लिए धनवापसी (Refunds) की प्रक्रिया को तेज करेगा।

उत्तर: B. 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना

स्पष्टीकरण:  यह मिशन नवाचार, स्थिरता और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए SMEs और बड़े उद्यमों को नीतिगत सहायता प्रदान करता है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृजन करना और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करना है।

उत्तर: C. ₹12 लाख

स्पष्टीकरण:  बजट 2025 में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए शून्य कर सीमा को ₹12 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वर्ग की खर्च करने योग्य आय (Disposable Income) में वृद्धि करना है, जिससे उपभोग-आधारित विकास (Consumption-led growth) को गति मिल सके। यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक प्रगतिशील सुधार है।

उत्तर: B. जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली फसलों और जल संचयन तकनीकों का उपयोग

स्पष्टीकरण:  2025-26 के अपडेट्स के अनुसार, सरकार उपग्रह निगरानी और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना और बदलते मौसम (जैसे सूखा या अत्यधिक वर्षा) के बावजूद पैदावार को स्थिर रखना है।

उत्तर: B. दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज है

स्पष्टीकरण:  यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के 'यूएसबीआरएल' प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रणनीतिक और व्यापारिक परिवहन को सुगम बनाता है।

उत्तर: A. अंतर्देशीय जलमार्गों का पुनरुद्धार और बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण

स्पष्टीकरण:  सागरमाला 2.0 का लक्ष्य ₹40,000 करोड़ के बजटीय सहयोग से अगले दशक में ₹12 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। यह बंदरगाहों को सड़कों और रेलवे से जोड़ने (Last-mile connectivity) और तटीय समुदायों के आर्थिक विकास पर केंद्रित है।

उत्तर: B. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना

स्पष्टीकरण:  गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेल, हवाई मार्ग और बंदरगाहों जैसे 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है। इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में विभागीय समन्वय की कमी को दूर करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके व्यापार को सुगम बनाना है।

उत्तर: B. पौड़ी

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड सरकार ने पलायन की समस्या को गहराई से समझने और उसे रोकने के सुझाव देने के लिए पौड़ी में 'ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग' का मुख्यालय स्थापित किया है। यह आयोग ग्रामीण विकास के माध्यम से रिवर्स माइग्रेशन (वापसी) पर ध्यान केंद्रित करता है।

उत्तर: B. पूरी तरह से निर्जन हो चुके गांव (पलायन के कारण)

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहाँ पलायन के कारण अब कोई भी निवासी नहीं बचा है। खाली घरों और वीरान गलियों के कारण इन्हें 'घोस्ट विलेज' कहा जाता है। यह राज्य के आर्थिक और सामाजिक असंतुलन का एक बड़ा संकेत है।

उत्तर: B. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्वरोजगार सृजित करना

स्पष्टीकरण:  यह योजना स्थानीय निवासियों को अपने घरों को पर्यटकों के लिए ठहरने योग्य बनाने हेतु प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को उत्तराखंड की वास्तविक संस्कृति से रूबरू कराना और स्थानीय लोगों को उनके गांव में ही आय का साधन उपलब्ध कराकर पलायन रोकना है।

उत्तर: C. शिक्षा और रोजगार के अवसरों का अभाव

स्पष्टीकरण:  राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन एक गंभीर समस्या है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थायी रोजगार की तलाश में युवा मैदानी इलाकों और दिल्ली जैसे शहरों की ओर रुख करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार अब ग्रामीण उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उत्तर: B. निर्वाह खेती

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, जहाँ छोटी और बिखरी हुई जोतें पाई जाती हैं। यहाँ कृषि मुख्य रूप से परिवार के भरण-पोषण के लिए की जाती है, जिसे निर्वाह खेती कहते हैं। सिंचाई की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती करना चुनौतीपूर्ण होता है।

उत्तर: B. शॉल और लोहा शिल्प

स्पष्टीकरण:  लोहाघाट अपने 'लौह शिल्प' के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कौसानी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली ऊनी शॉल और खादी के लिए जानी जाती है। ये दोनों क्षेत्र उत्तराखंड के पारंपरिक कुटीर उद्योगों के मुख्य केंद्र हैं।

उत्तर: B. MSME और औद्योगिक निवेश

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड सरकार 'इन्वेस्टर समिट' के माध्यम से स्थानीय संसाधनों पर आधारित MSME इकाइयों को आकर्षित करती है। इसका लक्ष्य पर्यटन, आयुष और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) जैसे क्षेत्रों में निवेश लाकर स्थानीय रोजगार पैदा करना है।

उत्तर: B. हाथ से बुना हुआ ऊनी कालीन

स्पष्टीकरण:  'दन' कुमाऊँ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भोटिया जनजाति द्वारा बुना जाने वाला एक छोटा कालीन है। इसमें तिब्बती और पहाड़ी संस्कृति के सुंदर डिजाइनों का मिश्रण होता है। यह उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित हस्तशिल्प निर्यातों में से एक है।

उत्तर: B. स्थानीय शिल्प और लघु उद्योगों का विकास

स्पष्टीकरण:  इस योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के दो विशिष्ट उत्पादों को चिन्हित कर उनके उत्पादन और विपणन (Marketing) में मदद की जाती है। यह स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है।

उत्तर: B. 25 लाख रुपये

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड सरकार की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर: B. ऊनी हस्तशिल्प

स्पष्टीकरण:  थुलमा और चुटक उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों (विशेषकर भोटिया समुदाय) द्वारा बनाए जाने वाले हाथ से बुने हुए ऊनी कंबल और कालीन हैं। यह MSME के तहत राज्य के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण कुटीर उद्योगों में से एक है।

उत्तर: B. तांबे के बर्तन (कॉपर वेयर)

स्पष्टीकरण:  अल्मोड़ा का टम्टा मोहल्ला सदियों से तांबे के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के 'ताम्र शिल्प' को GI टैग भी मिल चुका है। यह उत्तराखंड के पारंपरिक धातु उद्योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे अब आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ा जा रहा है।

उत्तर: C. बांस की एक प्रजाति

स्पष्टीकरण:  रिंगाल हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का बौना बांस है। चमोली और पिथौरागढ़ के शिल्पकार इससे टोकरियाँ, चटाई और सजावटी सामान बनाते हैं। इसे GI टैग भी प्राप्त है, जो उत्तराखंड के हस्तशिल्प और ग्रामीण लघु उद्योगों का आधार है।

उत्तर: B. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

स्पष्टीकरण:  राज्य खादी बोर्ड का मुख्य लक्ष्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह बोर्ड सूक्ष्म उद्योगों को ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे पलायन रोकने में मदद मिलती है और 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा मिलता है।

उत्तर: B. तेजपात (सिनामोमम तमाला - पहला GI टैग प्राप्त मसाला)

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड का तेजपात राज्य का पहला उत्पाद था जिसे GI टैग प्राप्त हुआ। यह मुख्य रूप से चमोली, नैनीताल और बागेश्वर के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके औषधीय गुण इसे अन्य मसालों से अलग बनाते हैं: यह पाचन तंत्र को ठीक रखता है। रक्त शर्करा (Blood Sugar) को नियंत्रित करने में सहायक है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।

उत्तर: c. 60 वर्ष 

स्पष्टीकरण: इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी आजीविका में सहायता मिलती है।

उत्तर: c. 40% या अधिक दिव्यांगता वाले गरीब व्यक्ति 

स्पष्टीकरण: इस योजना का लाभ उन दिव्यांग व्यक्तियों को मिलता है, जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक है और वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

उत्तर: b. स्थानीय समुदायों द्वारा वन संसाधनों का प्रबंधन

स्पष्टीकरण:  वन पंचायतें उत्तराखंड की एक अनूठी सामुदायिक वन प्रबंधन प्रणाली हैं। इन्हें स्थानीय ग्रामीणों को वन भूमि और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देकर संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

उत्तर: b. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना

स्पष्टीकरण:  NRHM का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर वंचित समूहों, को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। इसमें आशा कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

उत्तर: b. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और विपणन सुविधाएँ प्रदान करना

स्पष्टीकरण:  यह बोर्ड किसानों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। इसका उद्देश्य कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, मंडियों का विकास करना और किसानों को शोषण से बचाना है।

उत्तर: B. रक्षा तैयारियों में वृद्धि और रणनीतिक साझेदारी का विकास

स्पष्टीकरण: विश्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, जैसे चीन-पाकिस्तान गतिरोध और रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत की सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं। इसके तहत भारत ने रक्षा तैयारियों को मजबूत किया, रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाया और सामरिक सतर्कता बढ़ाई है।

उत्तर: B. निवेश, उत्पादन, रोजगार और डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार

स्पष्टीकरण: हालिया आर्थिक सुधार जैसे जीएसटी, विनियमन में सरलता, डिजिटल भुगतान, और निवेश प्रोत्साहन ने भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिला है।

उत्तर: B. सीमाई गतिरोध, सामरिक वार्ता, व्यापार और कूटनीतिक बातचीत

स्पष्टीकरण: भारत-चीन सीमा विवाद (लद्दाख) ने दोनों देशों के सामरिक और कूटनीतिक संबंधों पर प्रभाव डाला। इसके तहत सीमा वार्ता, सुरक्षा व्यवस्था, व्यापारिक संबंध और बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत जारी है।

उत्तर: B  सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और समावेशी लाभ वितरण

स्पष्टीकरण: DPI जैसे डिजिटल इंडिया, UPI और डिजिटलीकरण सरकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ाते हैं। यह पारदर्शिता, दक्षता और सामाजिक लाभ वितरण में सुधार करता है और गरीब तथा दूरदराज़ के नागरिकों तक सेवाएँ पहुँचाने में सहायक होता है।

उत्तर: B. बहुपक्षीय कूटनीति, पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक सहयोग, वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी

स्पष्टीकरण: भारत ने हाल के वर्षों में बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा दिया है। पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक सहयोग, QUAD, BRICS और G-20 जैसी वैश्विक मंचों में सक्रिय भागीदारी, और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की नई विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

उत्तर: A CO₂, CH₄, N₂O

स्पष्टीकरण: ग्रीनहाउस गैसें जैसे CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड), CH₄ (मीथेन), N₂O (नाइट्रस ऑक्साइड) पृथ्वी की सतह से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है।

उत्तर: B. दिशा और तीव्रता में बदलाव

स्पष्टीकरण: जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय धाराओं की दिशा और तीव्रता बदलती है। यह वैश्विक मौसम पैटर्न, समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्र की बाढ़ और सूखा जैसी परिस्थितियों को प्रभावित करता है।

उत्तर: B सूर्य का विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधि, प्राकृतिक गैस उत्सर्जन

स्पष्टीकरण: जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में सूर्य की गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधियां, महासागरीय चक्र और प्राकृतिक गैस उत्सर्जन शामिल हैं। यह पृथ्वी के तापमान, वर्षा और मौसम चक्र को प्रभावित करता है।

उत्तर: C (नदियाँ)

स्पष्टीकरण: सतही जल का प्रमुख स्रोत नदियाँ हैं, जो वर्षा और हिमनदों से जल प्राप्त करती हैं। नदियाँ सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत की सभ्यताएँ प्राचीन काल से नदियों के किनारे विकसित हुई हैं।

उत्तर: C (मत्स्य पालन)

स्पष्टीकरण: नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन के विकास से है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाकर पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि करना है। भारत अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य संसाधनों में समृद्ध है।

उत्तर: C (चट्टानों का टूटना)

स्पष्टीकरण: अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से टूटती हैं। यह स्थलरूप निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया है और मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उत्तर: A (जलवायु विभाजन)

स्पष्टीकरण: भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। इसके आसपास उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्षभर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है।

उत्तर: C (छत्तीसगढ़)

स्पष्टीकरण: छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में विशाल कोयला भंडार पाए जाते हैं। कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तर: C (समुद्र तल भूकंप)

स्पष्टीकरण: सुनामी मुख्यतः समुद्र तल पर आए शक्तिशाली भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है। प्लेटों की अचानक गति से विशाल जल तरंगें बनती हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों में भारी विनाश करती हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है।

उत्तर: B (पश्चिमी घाट)

स्पष्टीकरण: पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ उच्च वर्षा, विविध स्थलाकृति और उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण अनेक स्थानिक वनस्पति और जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनका वैश्विक संरक्षण महत्व है।

उत्तर: b. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

स्पष्टीकरण: सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। यदि लोकसभा में बहुमत समर्थन खो दिया जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

उत्तर: b. स्वतंत्रता का अधिकार

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 19(1)a. सभी नागरिकों को "वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" का अधिकार देता है। इसके तहत प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता शामिल है, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है।

उत्तर: b. वित्त आयोग

स्पष्टीकरण: वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 280) जो हर पांच वर्ष में गठित किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन तथा राज्यों को अनुदान देने संबंधी सिफारिशें करता है।

उत्तर: B प्लासी की लड़ाई (1757)

स्पष्टीकरण:  प्लासी (1757) में कंपनी ने सिएरज-उद-दौलाह को पराजित कर मीर जाफर को सत्ता दिलवाई; यह कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की शरुआत थी, जो आगे चलकर प्रशासनिक और राजस्व अधिकारों में परिवर्तित हुआ।

उत्तर: C  दक्षिणी भारत — विशेषकर तमिल भाषा व साहित्य

स्पष्टीकरण:  सांगम युग प्राचीन तमिल साहित्यिक परंपरा से जुड़ा है। इस युग के सांगम काव्य, चित्रण और ऐतिहासिक सामग्री दक्षिण भारत (तमिल नाडु) की संस्कृति, समुद्री व्यापार और राजकीय संस्थाओं की जानकारी प्रदान करती हैं।

उत्तर: d. कार्तिकेय (लाखामण्डल) – छह सिर और चार हाथ।

स्पष्टीकरण:  लाखामण्डल में कार्तिकेय की मूर्ति प्रसिद्ध है, लेकिन छह सिर (षडानन) वाली प्रमुख कार्तिकेय प्रतिमा जागेश्वर (अल्मोड़ा) में स्थित है।

उत्तर:  c. उप-अल्पाइन वन पेटी – 1800 से 3000 मीटर तक।

स्पष्टीकरण:  उप-अल्पाइन (Sub-alpine)2700 से 3600 मीटर तकयहाँ सिल्वर फर, भोजपत्र और ब्लूपाइन जैसे वृक्ष मिलते हैं। (विकल्प में 1800-3000 मी. गलत है)।

उत्तर:  d. पश्चिमी रामगंगा – नंदाकोट

स्पष्टीकरण:  पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम दूधातौली से होता है। नंदाकोट से पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। दूधातोली श्रेणी को 'उत्तराखंड का पामीर' भी कहा जाता है।

उत्तर:  d. ट्रेल पास – बागेश्वर-चमोली

स्पष्टीकरण:  ट्रेल पास (Trail's Pass) की खोज 1830 में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की थी। यह दर्रा बागेश्वर जनपद और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा पर स्थित है। विकल्प में इसे 'बागेश्वर-चमोली' दिया गया है, जो कि गलत है।

उत्तर: d. फलसीमा से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं।

स्पष्टीकरण:  हुडली (उत्तरकाशी) से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा (अल्मोड़ा) से योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियाँ मिली हैं। लाखु उड्यार सुयाल नदी के तट पर स्थित है और ल्वेथाप के चित्रों का रंग लाल (लोहित) है, जिसके कारण उसे ल्वेथाप कहा जाता है।

उत्तर:  d. कार्तिकेयपुर वंश की द्वितीय राजधानी – रणचूलाकोट (बागेश्वर)

स्पष्टीकरण:  कार्तिकेयपुर वंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ (चमोली) के पास 'कार्तिकेयपुर' नामक स्थान पर थी। बाद में, नरसिंह देव (या कुछ स्रोतों के अनुसार अन्य शासक) के समय राजधानी को चमोली से हटाकर बागेश्वर की कत्यूर घाटी (बैजनाथ) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उत्तर: c. लखनदेव - पुराना दरबार टिहरी
स्पष्टीकरण:  लखनदेव (लखनपाल) पंवार वंश के 28वें शासक थे। इनकी ऐतिहासिक महत्ता इसलिए ह क्योंकि ये इस वंश के प्रथम शासक हैं जिनकी अपनी मुद्रा (सिक्का) प्राप्त हुई है।

उत्तर: d. जगत चंद – 1678-1698 ई.
स्पष्टीकरण:  जगत चंद का काल 1708-1720 ई. था। जगत चंद के समय कुमाऊं की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को कीमती उपहार भेजे थे।

उत्तर: d. बागेश्वर लेख – कत्यूरी राजा बसंत देव, खर्परदेव
स्पष्टीकरण:  बागेश्वर लेख कत्यूरी काल का है, लेकिन देहरादून नहीं, अल्मोड़ा क्षेत्र में। कालसी, लाखामंडल और अम्बाड़ी देहरादून के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो अशोक, कत्यूरी और शुंग काल के प्रमाण देते हैं।

उत्तर: d. देवीधुरा – डॉ. एम.पी. जोशी द्वारा कपमार्क्स की खोज
स्पष्टीकरण:  ऐतिहासिक रूप से देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज सबसे पहले 1856 में डब्लू. जे. हेंवुड (W.J. Henwood. द्वारा की गई थी। डॉ. एम.पी. जोशी ने कुमाऊं के अन्य क्षेत्रों (जैसे चामी, खूंट आदि) में कपमार्क्स पर शोध किया है.

उत्तर:  c. भैंकल – स्क्रोफुलैरेसी (Scrophulariaceae)

स्पष्टीकरण:  भैंकल (Prinsepia utilis) वास्तव में रोजेसी (Rosaceae) कुल का ही पौधा है। कुटकी कुल/परिवार स्क्रोफुलैरेसी (Scrophulariaceae) का पौधा है.

उत्तर:  d. चाय विकास बोर्ड –बड़कोट (उत्तरकाशी)

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड (Uttarakhand Tea Development Board. का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। कौसानी चाय उत्पादन का प्रमुख केंद्र है।

उत्तर:  d. बिच्छू घास – इसके सेवन से किडनी की समस्या दूर होती है.

स्पष्टीकरण:  बिच्छू घास (अर्टिका डायोइका) स्थानीय रूप से सिसौंण या कण्डाली कहलाती है। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है और यह एनीमिया में लाभकारी है।

उत्तर: b. मैती आंदोलन – 1996 चमोली, राम सिंह रावत
स्पष्टीकरण:  मैती आंदोलन की शुरुआत 1995 कल्याण सिंह रावत ने (ग्वालदम, चमोली) की थी। यह विवाह के अवसर पर पौधा लगाने की परंपरा है।

उत्तर: d. पाणी राखो भगीरथ – 2015 कपिल मिश्रा
स्पष्टीकरण:  पाणी राखो आंदोलन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सच्चिदानंद भारती द्वारा पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने 'दूधातोली लोक विकास संस्थान' के माध्यम से हजारों 'चाल-खाल' (छोटे तालाब) बनवाए।

उत्तर: b. हिमालय बचाओ – सुंदरलाल बहुगुणा

स्पष्टीकरण:  सुमेलित न होने का मुख्य कारण: विकल्प a, c और d व्यक्ति की स्थायी पहचान (जैसे पुरस्कार या विशिष्ट वैज्ञानिक मॉडल) को दर्शाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी के लिए यदि 'पद्म विभूषण' या 'राइट लाइवलीहुड अवार्ड' (वैकल्पिक नोबेल) लिखा होता, तो यह पूर्णतः सुमेलित होता। "हिमालय बचाओ" उनका एक प्रसिद्ध नारा और अभियान मात्र था।

उत्तर: d. थलकेदार मंदिर – चमोली जनपद में स्थित

स्पष्टीकरण:  थलकेदार मंदिर पिथौरागढ़ जनपद का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, न कि चमोली का। यहाँ स्थित शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह भू-गर्भ से स्वतः प्रकट हुआ है। इसका पुनर्निर्माण वर्ष 1973 में किया गया था।

उत्तर: c. उप-अल्पाइन - 1800-3000 मी., ओक प्रमुख
स्पष्टीकरण:  उप-अल्पाइन (Sub-alpine) 2700 - 3600 मी.यहाँ भोजपत्र (Birch) और सिल्वर फर पाए जाते हैं। ओक (बाँज) आमतौर पर 1500-2500 मी. पर मिलता है।

अन्य पेटियाँ ऊँचाई व वृक्ष सही हैं।

उत्तर: d. श्रृंग कण्ठ - चमोली-तिब्बत
स्पष्टीकरण:  श्रृंग कण्ठ उत्तरकाशी-हिमाचल प्रदेश जोड़ता है, चमोली-तिब्बत नहीं। माणा चमोली से, लिपुलेख पिथौरागढ़ से तिब्बत जाते हैं। थागा ला उत्तरकाशी-तिब्बत है। ये जंस्कार क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं।

उत्तर: d. जंस्कार श्रेणी - ऊँचाई 1500-2700 मीटर
स्पष्टीकरण:  जंस्कार श्रेणी भारत-तिब्बत सीमांत पर है, ऊँचाई 4000 मीटर से अधिक, हिमनद युक्त। शिवालिक बाह्य हिमालय (750-1200 मी.), मध्य हिमालय चौड़ाई ~75 किमी, महाहिमालय में नन्दा देवी आदि शिखर हैं।

उत्तर: d. अनुच्छेद 51 – गोवध पर निषेध

स्पष्टीकरण:  अनुच्छेद 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा' को बढ़ावा देने से संबंधित है। कृषि और पशुपालन के संगठन तथा गायों व बछड़ों के वध पर रोक लगाने का निर्देश अनुच्छेद 48 में दिया गया है। ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आते हैं।

उत्तर: d. अनुच्छेद 324 – संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

स्पष्टीकरण:  अनुच्छेद 324 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) की स्थापना और शक्तियों से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC. और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं।

उत्तर: d. भाग XX – केंद्र-राज्य संबंध

स्पष्टीकरण:  संविधान का भाग XX केवल एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 368) के माध्यम से 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भाग XI (अनुच्छेद 245-263) में किया गया है। आपातकालीन प्रावधान भाग XVIII में निहित हैं।

उत्तर: d. संघीय व्यवस्था (शक्तिशाली केंद्र के साथ) – रूस

स्पष्टीकरण:  भारत की संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, कनाडा (Canada. के संविधान से ली गई है। रूस (तत्कालीन USSR) से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं। कनाडाई मॉडल में अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास सुरक्षित रहती हैं।

उत्तर: d. 21वां संशोधन – सिन्धी भाषा को 10वीं अनुसूची में जोड़ना

स्पष्टीकरण:  21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा सिन्धी भाषा को संविधान की 'आठवीं अनुसूची' में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था, न कि 10वीं में। 10वीं अनुसूची दलबदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है।

उत्तर: d. रिट 'उत्प्रेषण' – केवल विधायिका के विरुद्ध

स्पष्टीकरण:  उत्प्रेषण (Certiorari) रिट न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि विधायिका के विरुद्ध। इसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने पर उनके निर्णयों को रद्द करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

उत्तर: a. लोकसभा अध्यक्ष – सदन का नेता

स्पष्टीकरण:  लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, न कि सदन का नेता। सामान्यतः 'सदन का नेता' प्रधानमंत्री होता है (यदि वह लोकसभा सदस्य है) या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित करना है।

उत्तर: d. नौवीं अनुसूची – नगरपालिकाओं की शक्तियां

स्पष्टीकरण:  नौवीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ी गई थी। नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विवरण 12वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसे 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।

उत्तर: d. राज्य सूची – रक्षा

स्पष्टीकरण:  रक्षा (Defense) केंद्र सरकार का विषय है और यह 'संघ सूची' (Union List) के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। बैंकिंग और विदेश मामले भी संघ सूची का हिस्सा हैं, जबकि शिक्षा 42वें संशोधन के बाद समवर्ती सूची में है।

उत्तर: d. अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श

स्पष्टीकरण:  अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है। यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्नों पर राय लेने की अनुमति देता है।

उत्तर: c. धन विधेयक (Money Bill) केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:  संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इस पर केवल 14 दिनों तक विचार करने की सीमित शक्ति होती है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर होता है, जहाँ लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन है।

उत्तर: d. इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:  नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये तत्व 'गैर-न्यायोचित' (Non-justiciable) हैं। इसका अर्थ है कि यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता है, तो इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है।

उत्तर: b. राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख और एकता का प्रतीक होता है। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।

उत्तर: c. संपत्ति का अधिकार अभी भी एक मौलिक अधिकार है।

स्पष्टीकरण:  मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है, जबकि शेष अधिकार भाग III में सुरक्षित हैं।

उत्तर: c. प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय (Enforceable) है।

स्पष्टीकरण:  भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन को दर्शाती है। इसे 'संविधान की कुंजी' भी कहा जाता है। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। हालांकि, बेरुबारी और केशवानंद भारती मामले के अनुसार, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू या प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता।

उत्तर:  b. तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ और ऊँचाई का अंतर

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड हिमालय से निकलने वाली कई नदियों (गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी आदि) का उद्गम स्थल है। इन नदियों में तीव्र प्रवाह और पर्वतीय ढलानों के कारण ऊँचाई का पर्याप्त अंतर है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है। इसलिए राज्य में पनबिजली परियोजनाओं की विशाल क्षमता है।

उत्तर:  c. मध्य हिमालयी क्षेत्र (उदाहरण: अल्मोड़ा, पिथौरागढ़)

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र (लगभग 1000-2000 मीटर की ऊँचाई), जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर के कई भाग, बागवानी (हॉर्टिकल्चर) के लिए आदर्श हैं। यहाँ सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी और नट्स जैसे फलों की खेती की जाती है, जो किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

उत्तर:  b. वस्तु एवं सेवा कर (GST) और राज्य के स्वयं के कर

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड के बजट में राजस्व के प्रमुख स्रोतों में केंद्र सरकार से प्राप्त हिस्सा (केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान), राज्य द्वारा लगाए गए अपने कर (जैसे स्टांप ड्यूटी, मनोरंजन कर, मादक पदार्थ कर) और जीएसटी से प्राप्त होने वाली राशि शामिल हैं।

उत्तर:  b. बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना

स्पष्टीकरण:  उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लक्ष्य राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना और वित्तीय सहायता (सब्सिडी और बैंक ऋण की गारंटी) प्रदान करना है। इससे युवा अपना छोटा व्यवसाय या उद्यम शुरू कर सकते हैं।

उत्तर:  b. ऊनी वस्त्र

स्पष्टीकरण:  कौसानी (बागेश्वर जिला) हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्रों, विशेष रूप से शॉल, मफलर, स्वेटर और कंबल के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग है जो स्थानीय कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है और राज्य के पर्यटन व हस्तशिल्प क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उत्तर:  a. 2022

स्पष्टीकरण:  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - PMAY(U) की शुरुआत 25 जून, 2015 को हुई थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी लाभार्थियों के लिए 'आवास for All' मिशन के तहत पक्के मकानों का निर्माण करना है। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं।

उत्तर:  a. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

स्पष्टीकरण:  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में हुई। हालाँकि, इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य लिंगानुपात में गिरावट को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

उत्तर:  a. 18-40 वर्ष

स्पष्टीकरण:  अटल पेंशन योजना (APY), जो 1 जून, 2015 से लागू हुई, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच के कोई भी भारतीय नागरिक (बैंक/पोस्ट ऑफिस खाताधारक) शामिल हो सकते हैं। वे 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से अंशदान करते हैं और फिर एक निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं।

उत्तर:  a. गुन्नार मिर्डल

स्पष्टीकरण:  रोलिंग प्लान की अवधारणा स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने दी थी। इस प्रणाली में, हर साल पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर योजना की समीक्षा की जाती है और अगले वर्ष के लिए नए लक्ष्य जोड़े जाते हैं। इस प्रकार यह एक लचीला और निरंतर चलने वाला (रोलिंग) प्रारूप है। जनता पार्टी सरकार (1978-80) ने इसे लागू करने का प्रयास किया था।

उत्तर:  b. सरकार द्वारा जारी कम जोखिम वाली प्रतिभूतियाँ

स्पष्टीकरण:  गिल्ट-एज्ड सिक्योरिटीज केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ (बॉन्ड) होती हैं। चूँकि इन पर सरकार की गारंटी होती है, इन्हें डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य माना जाता है और इसलिए ये 'जोखिम-मुक्त' निवेश के रूप में जानी जाती हैं। ये सुरक्षित होती हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम रिटर्न देती हैं।

उत्तर:  b. एक खरीदार, कई विक्रेता

स्पष्टीकरण:  मोनोप्सनी बाजार संरचना वह स्थिति है जहाँ किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही खरीदार (बायर) होता है, लेकिन कई विक्रेता (सेलर) होते हैं। यह मोनोपोली (एक विक्रेता) के ठीक विपरीत है। उदाहरण: एक छोटे शहर में सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एकमात्र बड़ा अस्पताल डॉक्टरों की सेवाओं का एकमात्र बड़ा खरीदार हो सकता है।

उत्तर:  c. मुद्रा बाजार (Money Market)

स्पष्टीकरण:  पूँजी बाजार दीर्घावधि (1 वर्ष से अधिक) के धन के लेन-देन से संबंधित है, जैसे शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर। मुद्रा बाजार अल्पकालिक (1 वर्ष तक) ऋण प्रतिभूतियों (जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर) से संबंधित है। अतः मुद्रा बाजार पूँजी बाजार का हिस्सा नहीं है।

उत्तर:  a. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

स्पष्टीकरण:  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जुलाई 2015 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य 'हर खेत को पानी' (Har Khet Ko Pani) और 'पानी का बेहतर इस्तेमाल' (More Crop Per Drop) के सिद्धांत पर खेत स्तर तक सिंचाई की पहुँच बढ़ाना है। यह जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।

उत्तर:  b. विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए

स्पष्टीकरण:  WTO के नियमों में 'विशेष और विभेदीकृत व्यवहार' (Special and Differential Treatment - S&D. का प्रावधान विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDCs) को कुछ नियमों से छूट और अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उन्हें वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकृत होने के लिए अधिक समय और सहायता देना है।

उत्तर:  a. International Bank for Reconstruction and Development

स्पष्टीकरण:  IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) विश्व बैंक समूह की मुख्य ऋण देने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी। अब यह मध्यम आय वाले और साख-योग्य निम्न आय वाले देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है।