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उत्तराखंड: सौर और पवन ऊर्जा

उत्तराखंड जलविद्युत के साथ-साथ अब गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। राज्य का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना है।

  1. नवीकरणीय ऊर्जा नीति: राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए 29 जनवरी 2008 को पहली बार ‘नवीकरणीय ऊर्जा नीति’ की घोषणा की गई थी।
  2. नोडल एजेंसी (UREDA): उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA. राज्य में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य संस्था है।
  3. सौर ऊर्जा की संभावना: राज्य में वर्ष भर पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जिससे विशेषकर मैदानी और खुले पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं।
  4. पवन ऊर्जा की स्थिति: भौगोलिक विषमताओं और हवा की अनियमित गति के कारण राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता फिलहाल सीमित है।
  5. सौर ऊर्जा क्षमता का वितरण: ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल के मैदानी जिले बड़े सौर संयंत्रों (Solar Parks) के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं।
  6. विकेंद्रीकृत सौर प्रणाली: पर्वतीय क्षेत्रों में ‘ऑफ-ग्रिड’ प्रणालियाँ जैसे सोलर होम लाइटिंग और सोलर स्ट्रीट लाइट दूरस्थ गाँवों के विद्युतीकरण का मुख्य आधार बन रही हैं।
  7. उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति: राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2013 और 2018 में अपनी सौर नीतियों को संशोधित किया, जिसमें नेट-मीटरिंग जैसी सुविधाएँ दी गईं।
  8. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: यह एक प्रमुख पहल है जिसके तहत स्थानीय युवाओं और प्रवासियों को छोटे सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
  9. PM-KUSUM योजना: इस केंद्रीय योजना के माध्यम से किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाने और सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  10. रूफटॉप सोलर पैनल: राज्य के सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों की छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली के बिलों में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है।
  11. सोलर वाटर हीटर: ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सोलर वाटर हीटर योजना पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
  12. पिरूल और सौर ऊर्जा: राज्य में चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से बिजली बनाने की परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा को एकीकृत करने की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।
  13. पर्यावरणीय लाभ: सौर ऊर्जा एक स्वच्छ स्रोत है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड के योगदान को बढ़ाता है।
  14. सौर ऊर्जा की चुनौतियाँ: उच्च प्रारंभिक लागत, बड़े संयंत्रों के लिए भूमि का अभाव और ग्रिड कनेक्टिविटी पहाड़ों में सौर ऊर्जा के विस्तार में मुख्य बाधाएँ हैं।
  15. पवन ऊर्जा का सीमित दोहन: राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के अनुसार कुछ दर्रों और चोटियों पर हवा की गति ठीक है, लेकिन व्यावसायिक उत्पादन अभी भी नगण्य है।
  16. पवन-सौर हाइब्रिड मॉडल: भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कई स्थानों पर विंड-सोलर हाइब्रिड सिस्टम (पवन और सौर ऊर्जा का मिश्रण) लगाने पर विचार किया जा रहा है।
  17. पवन ऊर्जा में बाधाएँ: अनियमित वायु प्रवाह, टरबाइनों की स्थापना के लिए दुर्गम रास्ते और उच्च रखरखाव लागत पवन ऊर्जा के विकास को कठिन बनाते हैं।
  18. पारिस्थितिक प्रभाव: पवन चक्कियों के कारण पक्षियों और स्थानीय जैव विविधता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को भी विकास के दौरान ध्यान में रखना पड़ता है।
  19. ऊर्जा सुरक्षा: सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने से राज्य की ग्रिड पर निर्भरता कम होगी और आपदा के समय भी दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति संभव हो सकेगी।
  20. सतत भविष्य: निष्कर्षतः, उत्तराखंड का भविष्य हरित ऊर्जा में निहित है। सौर ऊर्जा का सही दोहन राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बना सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी

प्रश्न 1: उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और नीति के संबंध में क्या सही है?

  1. राज्य में पहली ‘नवीकरणीय ऊर्जा नीति’ की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई थी।
  2. उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ( इसके क्रियान्वयन हेतु मुख्य नोडल एजेंसी है।
  3. राज्य का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 2: राज्य में सौर ऊर्जा की संभावनाओं और भौगोलिक वितरण के बारे में क्या सत्य है?

  1. राज्य में वर्ष भर पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जो सौर ऊर्जा हेतु अनुकूल है।
  2. ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे मैदानी जिले बड़े सोलर पार्कों के लिए उपयुक्त हैं।
  3. पर्वतीय क्षेत्रों में ‘ऑफ-ग्रिड’ प्रणालियाँ दूरस्थ गाँवों के विद्युतीकरण का आधार हैं।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 3: पवन ऊर्जा (Wind Energy) के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति क्या है?

  1. भौगोलिक विषमताओं और हवा की अनियमित गति के कारण पवन ऊर्जा की क्षमता फिलहाल सीमित है।
  2. दुर्गम रास्तों के कारण टरबाइनों की स्थापना और रखरखाव की लागत यहाँ बहुत अधिक है।
  3. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के अनुसार केवल कुछ विशिष्ट दर्रों पर ही हवा की गति ठीक है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 4: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और रोजगार के बारे में कौन से तथ्य सही हैं?

  1. यह स्थानीय युवाओं और प्रवासियों को सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  2. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
  3. इस योजना के माध्यम से छोटे सौर संयंत्रों (Small Solar Plants) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 5: किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा योजनाओं के संबंध में क्या सत्य है?

  1. PM-KUSUM योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर संयंत्र और सौर पंप लगा सकते हैं।
  2. सरकारी भवनों और स्कूलों की छतों पर ‘रूफटॉप सोलर पैनल’ लगाए जा रहे हैं।
  3. ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में सौर वाटर हीटर (Solar Water Heater) पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 6: उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के विस्तार के मार्ग में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

  1. सौर संयंत्रों की स्थापना की उच्च प्रारंभिक लागत।
  2. बड़े सौर पार्कों के निर्माण के लिए पर्याप्त समतल भूमि का अभाव।
  3. पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी और तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 7: सौर और पवन ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं?

  1. ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हैं।
  2. इनसे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड का योगदान बढ़ता है।
  3. पवन ऊर्जा के विकास में स्थानीय जैव विविधता और पक्षियों के संरक्षण का ध्यान रखना अनिवार्य है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 8: भविष्य के ऊर्जा मॉडलों और नवाचारों के बारे में क्या सही है?

  1. राज्य में पवन और सौर ऊर्जा के मिश्रण ‘विंड-सोलर हाइब्रिड मॉडल’ पर विचार किया जा रहा है।
  2. चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से बिजली बनाने की परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा को एकीकृत किया जा रहा है।
  3. नेट-मीटरिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा निवेश को आकर्षित किया जा रहा है।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 9: राज्य की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या भूमिका है?

  1. सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ने से केंद्रीय ग्रिड पर राज्य की निर्भरता कम होगी।
  2. प्राकृतिक आपदाओं के समय भी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वतंत्र बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी।
  3. विकेंद्रीकृत प्रणालियों से बिजली के बिलों में कटौती और स्थानीय आत्मनिर्भरता आएगी।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

प्रश्न 10: उत्तराखंड की संशोधित सौर ऊर्जा नीतियों (2013 और 2018) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  1. राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
  2. स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से राज्य को ‘हरित ऊर्जा प्रदेश’ के रूप में विकसित करना।
  3. सौर ऊर्जा के दोहन हेतु बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

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