उत्तराखण्ड का परिवहन तंत्र

परिचय

उत्तराखण्ड, उत्तर भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और सामरिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भौगोलिक संरचना का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय है, जो इसे एक अद्वितीय परिवहन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। प्रदेश का परिवहन तंत्र इस जटिल भौगोलिक संरचना और जलवायु की विषमताओं के कारण कई कठिनाइयों का सामना करता है।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन उत्तराखण्ड में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राज्य के कुल यातायात का 85% से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन से ही आता है। लेकिन, उत्तराखण्ड का पर्वतीय भूभाग धरातलीय विषमताओं के कारण यातायात के साधनों के विकास में बाधक बनता है। सड़कों का निर्माण और रखरखाव मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक खर्चीला होता है। हालांकि, राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

उत्तराखण्ड में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है। उत्तराखण्ड के गठन के समय यहां 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जिनकी कुल लंबाई 2130 किमी है। इनमें से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे 58, 72, 94, 108, और 109 न केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं, बल्कि अन्य राज्यों से भी संपर्क स्थापित करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 : यह उत्तराखण्ड का सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 376 किमी है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के बार्डर से शुरू होकर बद्रीनाथ और माणा तक जाता है, जिससे यात्रियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 : यह राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के बार्डर से शुरू होकर देहरादून तक जाता है, इसकी लंबाई 93.20 किमी है। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होने के साथ-साथ स्थानीय आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उत्तराखण्ड के सड़कों का एक प्रमुख विशेषता यह है कि गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या और लंबाई कुमाऊँ मंडल की तुलना में अधिक है, जो इस क्षेत्र के विकास को दर्शाता है।

अन्य प्रमुख सड़कें और परिवहन संगठन

राज्य के भीतर परिवहन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक सड़कें निर्मित की जाती हैं। राज्य में 21,106 किमी सड़कें लोक निर्माण विभाग के तहत आती हैं, जबकि अन्य निकायों और विभागों के अंतर्गत 2330 किमी और 7316 किमी सड़कें हैं। प्रमुख परिवहन कंपनियों में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड और कुमाऊँ मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड शामिल हैं, जिन्होंने राज्य में सार्वजनिक बस सेवाएं शुरू की थीं।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए “हिमालयन हाइवे” जैसे विशेष सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो त्यूनी से देहरादून और लोहाघाट तक फैली हुई है। इस सड़क की लंबाई 659 किमी है और यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रेल परिवहन

उत्तराखण्ड में रेल परिवहन की कुल लंबाई 344.91 किमी है। हालांकि, रेलवे की लाइनें केवल कुछ मैदानी जिलों में हैं। उत्तराखण्ड में 41 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से हरिद्वार जिला रेल ट्रैक की संख्या में सबसे आगे है। राज्य में लाइनों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध होती है।

रेलवे स्टेशन और ट्रैक : यहां रेल लाइनों की लंबाई 283.76 किमी है। यह नेटवर्क केवल 6 जिलों (हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चम्पावत) में फैला हुआ है, जो अन्य जिलों में आने-जाने के लिए सीमित विकल्प प्रदान करता है।

रेल परिवहन का उपयोग विशेष रूप से रोजमर्रा की यात्रा के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह राज्य के भीतर व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में भी सहायक होता है।

हवाई परिवहन

उत्तराखण्ड में हवाई परिवहन का भी महत्व बढ़ रहा है। राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ये हवाई अड्डे हैं:

जौलीग्रांट हवाई अड्डा : देहरादून में स्थित, यह हवाई अड्डा राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख हवाई अड्डा है।

पंतनगर हवाई अड्डा : यह हवाई अड्डा उधमसिंह नगर में स्थित है और कृषि विश्वविद्यालय के निकट होने के कारण महत्वपूर्ण है।

नैनी सैनी हवाई अड्डा : पिथौरागढ़ में स्थित, यह हवाई अड्डा पर्वतीय क्षेत्र को जोड़ता है।

गौचर हवाई अड्डा : चमोली में स्थित, यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के नजदीक है।

चिन्यालीसैण हवाई अड्डा : उत्तरकाशी में स्थित, यह क्षेत्र के विकास में सहायक है।

हवाई परिवहन यात्रियों के लिए जल्दी और सुविधाजनक परिवहन का तरीका उपलब्ध कराता है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो कठिन भौगोलिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं।

परिवहन तंत्र की चुनौतियां

उत्तराखण्ड के परिवहन तंत्र के विकास में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे प्रमुख चुनौती है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण की कठिनाई। यहां की जटिल भौगोलिक संरचना और पर्यावरणीय कारकों के कारण सड़कों का निर्माण अत्यधिक खर्चीला और मुश्किल होता है। बरसात के मौसम में भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी सड़क यातायात में बाधा डालती हैं।

इसके अलावा, रेलवे नेटवर्क की सीमित पहुंच भी एक बड़ी चुनौती है। केवल 6 जिलों में रेलवे का विकास हुआ है, जबकि अन्य जिलों के लिए रेल यात्रा की सुविधा नहीं है।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड का परिवहन तंत्र न केवल जन जीवन को सुगम बनाता है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करता है। उत्तराखण्ड का परिवहन तंत्र एक संपूर्णता में देखा जाए तो सामरिक, आर्थिक, और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क, रेल, और हवाई परिवहन के विकास में हुई प्रगति के बावजूद, राज्य को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। सही दिशा में उठाए गए कदम, जैसे कि सड़क व रेल नेटवर्क का विस्तार, हवाई पहुंच में सुधार, और स्थानीय परिवहन सेवाओं का विकास, उत्तराखण्ड के समग्र विकास में सहायक होंगे।

राज्य का पर्वतीय भूभाग इसके परिवहन तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उत्तराखण्ड का विकास समावेशी और संतुलित हो सके।