उत्तराखंड: नवीनीकरणीय ऊर्जा

परिचय

उत्तराखंड, भारतीय हिमालय का एक महत्वपूर्ण राज्य, अपने प्राकृतिक संसाधनों और अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। जल, सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुरता के साथ, राज्य सरकार ने तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों की शुरुआत की है।

नवीनीकरणीय ऊर्जा पर फोकस

उत्तराखंड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

सौर ऊर्जा

उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 : उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति 2023 का उद्देश्य 2,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना है। इस नीति में उपयोगिता-स्तरीय, घरेलू और संस्थागत उपयोग के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। यह नीति राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना : यह योजना ग्रामीण युवाओं के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिसके तहत युवा सौर ऊर्जा से संबंधित व्यवसाय जैसे कि सौर पैनल इंस्टॉलेशन, संचालन और रखरखाव में शामिल हो सकते हैं।

रूफटॉप सौर कार्यक्रम : उत्तराखंड में रूफटॉप सौर कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत, जो कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है, लोगों को अपने घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत हो रही है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

संयुक्त – ग्रिड सौर परियोजनाएँ : उत्तराखंड नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) संयुक्त – ग्रिड सौर परियोजनाएँ के विकास में जुटी हुई है। ये परियोजनाएँ स्थानीय बिजली ग्रिड से जुड़ी होती हैं और पेयजल, जल-निकासी और अन्य सामुदायिक सेवाओं में सुधार करती हैं।

सब्सिडी और प्रोत्साहन : राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन दे रही है। यह प्रोत्साहन घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए है, जिससे लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति आकर्षित किया जा सके।

जल विद्युत

मध्य और बड़े जलविद्युत परियोजनाएँ : उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार ने मध्य और बड़े जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मिनी और माइक्रो जल परियोजनाएँ : राज्य मिनी और माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। ये परियोजनाएँ छोटे स्तर पर स्थापित की जाती हैं और स्थानीय समुदायों को ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं।

बायोमास/कृषि अवशेष

वर्तमान समय में राज्य बायोमास और कृषि अवशेषों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने में जुटा हुआ है। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल उपाय हो सकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

पवन ऊर्जा

उत्तराखंड में पवन ऊर्जा के उत्पादन की भी संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में हवा की गति अधिक होती है, जिससे पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

UREDA की भूमिका

उत्तराखंड नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संपूर्ण विकास के लिए मुख्य इकाई है। UREDA का उद्देश्य न केवल नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है बल्कि जनता को ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक करना भी है।

नीतियों का निर्माण

UREDA ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया है जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में मदद करती हैं।

अनुसंधान और विकास

UREDA अनुसंधान और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे नई तकनीकों का विकास हो सके और मौजूदा तकनीकों में सुधार किया जा सके।

स्थिरता के प्रयास

हरित अर्थव्यवस्था का प्रारूप : उत्तराखंड राज्य हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए “हरित अर्थव्यवस्था का प्रारूप” पर काम कर रहा है। यह खाका न केवल आर्थिक विकास को संबोधित करता है, बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना करता है।

उद्योगों का डिकार्बोनाइजेशन : राज्य ने उद्योगों का डिकार्बोनाइजेशन करने का इरादा रखा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके।

स्थायी जल विद्युत : उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं में ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए काम कर रहा है जो ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन में वृद्धि करती हैं।

हरी ऊर्जा का प्रचार : राज्य सरकार सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हरी ऊर्जा के उपयोग की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच : उत्तराखंड की नीति है कि दूरदराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित की जाए।

कुशल मानव संसाधन विकास : राज्य कुशल मानव संसाधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को और भी सशक्त किया जा सके।

नवीनीकरणीय ऊर्जा के सामाजिक और आर्थिक लाभ

उत्तराखंड में नवीनीकरणीय ऊर्जा पहलों के कई सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं।

रोजगार सृजन : नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, विशेषकर युवा वर्ग के लिए।

ऊर्जा सुरक्षा : इसके माध्यम से राज्य की ऊर्जा आवक में स्थिरता बनी रहती है, जो कि उद्योगों और घरों के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण

नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है, जिससे उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावना

हालांकि उत्तराखंड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा में कई सफलताएँ प्राप्त की हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

पूंजी निवेश की कमी : निवेश की कमी कई परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।

तकनीकी नवाचार : नई तकनीकों को अपनाने में धीमी गति चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है।

जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना आवश्यक है, जिससे परियोजनाओं का स्थायित्व बना रहे।

समुदाय की भागीदारी : स्थानीय समुदायों को नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की नवीनीकरणीय ऊर्जा की पहलकदमी न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक कदम है, बल्कि यह स्थिरता और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार की सोच, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में उठाए गए कदम अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड का ये प्रयास न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा।